CAA lagu hoga, CAA implemented Lok sabha chunav se pahale
लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA: अमित शाह ने कहा
CAA lagu hoga, CAA implemented Lok sabha chunav se pahale : गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम Citizenship Amendment Act (CAA 2019) को लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियम जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा।
CAA lagu hoga, (CAA implemented) Lok sabha chunav se pahale Amit shah ने कहा, “सीएए देश का कानून है और इसे लागू किया जाएगा। चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में लाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन यह कानून केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करेगा।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे जल्दी कहने की भाषा में सीएए कहा जाता है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा Citizenship Amendment Act सीएए 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गए है।
यह कानून 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है।
यहाँ Citizenship Amendment Act (CAA 2019) डाउनलोड कर सकते है
सबसे पहले, 4 दिसंबर, 2019 को संसद में सीएए पेश किया गया था तब असम में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और 11 दिसंबर, 2019 को Citizenship Amendment Act (CAA 2019) पारित होने के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे और कुछ क्षेत्रों में हिंसा भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएए को “भेदभावपूर्ण” और “भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला” बताया। रिपोर्टों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान या पुलिस कार्रवाई के कारण कई लोगों की जान चली गई, जबकि हजारों प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया गया।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी दल सीएए का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है।
सीएए को भारत में रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कानून उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देशों से भागकर भारत आए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 फरवरी को दिल्ली में ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम नागरिकता प्रदान करने के लिए है न कि “किसी की नागरिकता छीनने” के लिए।
“सीएए देश का एक अधिनियम है…इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इसे लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।
शाह ने पिछली कांग्रेस सरकार पर देश में सीएए लागू करने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया।
जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है। यह एक वादा भी किया था कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी। अब वे पीछे हट रहे हैं।
सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इससे उन्हें भारत में रहने, काम करने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
निष्कर्ष
सीएए 2019 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। यह कानून उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देशों से भागकर भारत आए हैं। CAA के लागू होने से इन शरणार्थियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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