Family pension New rules 2025 के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक मिलेगी बढ़ी हुई फैमिली पेंशन

हाल ही में, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने family pension New rules को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 60 वर्ष की बजाय 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। आइए, इस बड़े बदलाव को समझते हैं, जिसमें यह साफ किया गया है कि बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (Enhanced family pension) केवल 67 वर्ष की आयु तक ही क्यों मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए family pension New rules लागू। जानें, बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (50%) 67 वर्ष की आयु तक ही क्यों मिलेगी? साथ ही, माता-पिता के लिए जीवन प्रमाण पत्र, और पेंशन वरीयता क्रम और family pension New rules, Family Pension 67 Years, Enhanced Family Pension, Life Certificate for Parents, how much pension, family pension New rules 2024, family pension New rules 2025, family pension rules, की पूरी जानकारी।

Family Pension kya hai ?

फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। family pension New rules  के तहत फैमिली पेंशन परिवार को, विशेष रूप से विधवा/विधुर और पात्र बच्चों को, कर्मचारी की अनुपस्थिति में जीवनयापन के लिए एक नियमित मासिक आय प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से बचाना है।

यह पेंशन राशि आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन के एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 30%) के रूप में निर्धारित की जाती है, हालाँकि कुछ परिस्थितियों में इसकी दर बढ़ी हुई (Enhanced Rate) हो सकती है।

पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों की वरीयता क्रम निर्धारित होती है, जिसमें पहले पति/पत्नी और फिर बच्चे या अन्य आश्रित शामिल होते हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर इसके नियमों में बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि हाल ही में जारी किए गए family pension New rules के तहत, कुछ मामलों में मृतक कर्मचारी के माता-पिता को भी बढ़ी हुई दर पर पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उन्हें वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) देना आवश्यक होगा। यह नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के यह लाभ मिलता रहे।

बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (50%) क्या है और 67 वर्ष की सीमा क्यों?

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी पेंशनर की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एक सीमित अवधि के लिए सामान्य दर (बढ़ी हुई दर, आमतौर पर अंतिम वेतन का 50%) पर पेंशन दी जाती है। उसके बाद फैमिली पेंशन की अधिक दर 30%  रह जाती है।

नियम में असमंजस और स्पष्टीकरण:

पुराने नियम में प्रावधान था कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर की मृत्यु होने पर, बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन अधिकतम 7 वर्ष तक या मृतक कर्मचारी के 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक (दोनों में जो भी पहले हो) दी जाएगी।

  असमंजस: कई विभाग, जैसे डॉक्टर या वैज्ञानिक, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, वे भ्रमित थे कि क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष तक ही पेंशन मिलेगी या 7 वर्ष की अवधि के कारण 72 वर्ष तक।

  स्पष्टीकरण: सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति की आयु चाहे 60 वर्ष हो या 65 वर्ष, पेंशनर के आश्रित को बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन केवल निम्नलिखित में से जो पहले पूरा होगा उस अवधि तक ही मिलेगी:

पेंशनर की मृत्यु के बाद अधिकतम 7 वर्ष पूरे होने तक।

   पेंशनर के 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक।

उदाहरण से समझे

नोट: इस अवधि के बाद, फैमिली पेंशन की दर घटकर सामान्य दर (आमतौर पर 30% तक) हो जाएगी।

फैमिली पेंशन के लिए वरीयता क्रम

पारिवारिक पेंशन 67 वर्ष की सीमा के अलावा, सरकार ने फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रितों की प्राथमिकता सूची भी स्पष्ट की है:

• प्रथम वरीयता: मृतक पेंशनर के पति/पत्नी (विधवा/विधुर)।
• द्वितीय वरीयता: निःशक्त (दिव्यांग) पुत्र/पुत्री (स्थायी रूप से विकलांग)।
•  तृतीय वरीयता: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा पुत्री।
•  चतुर्थ वरीयता: माता-पिता (यदि वे मृतक कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित थे)।
•  पंचम वरीयता: निःशक्त भाई-बहन (स्थायी रूप से विकलांग)।

माता-पिता के लिए जीवन प्रमाण पत्र का नया नियम

Family pension New rules में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मृतक कर्मचारी के माता-पिता फैमिली पेंशन के पात्र हैं, तो अब उन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा।

 * यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन का भुगतान सही पात्र व्यक्ति को ही हो रहा है।

 * यदि दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें अंतिम वेतन का 75% पेंशन मिल सकती है। एक माता-पिता की मृत्यु होने पर यह दर घटकर 60% हो जाएगी।

दो पत्नियों के मामले में फैमिली पेंशन पर स्पष्टीकरण

 * हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानूनी तौर पर अवैध माना जाता है।

 * ऐसे मामलों में, दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि ऐसे विवादित मामलों में कानूनी सलाह लेने के बाद ही फैसला करें।

निष्कर्ष

सरकार का यह स्पष्टीकरण, family pension New rules के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में बढ़ी हुई दर की अधिकतम सीमा को स्पष्ट करता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच की अनिश्चितता समाप्त हो गई है। यह बदलाव सभी पात्र आश्रितों के लिए नियमों को सरल और पारदर्शी बनाता है।

बढ़ी हुई दर पर पेंशन की अवधि को 67 वर्ष की आयु तक सीमित करने का स्पष्टीकरण अनिश्चितता को दूर करता है, जबकि आश्रित माता-पिता के लिए जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन का वितरण हमेशा सटीक और न्यायसंगत रहे—एक ऐसा कदम जो जवाबदेही और सटीकता को बढ़ावा देता है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन नियमों में पेंशनभोगियों की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दो वर्ष की सीमा के बाद पेंशन कटौती पर रोक और अधिक भुगतान की वसूली पर लचीलापन यह दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य प्रक्रियात्मक जटिलताओं के बजाय लाभार्थियों के हित को प्राथमिकता देना है। कुल मिलाकर, ये family pension New rules केवल नियम नहीं हैं, बल्कि वित्तीय स्थिरता, सम्मान और मानसिक शांति का वादा हैं, जो मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनते हैं।