UP Old age pension scheme update: अब बुजुर्गों को नहीं भरना पड़ेगा पेंशन फॉर्म, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने Old age pension Scheme में किया ऐतिहासिक बदलाव। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को Old age pension update2025 के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। फैमिली आईडी के माध्यम से पात्रों का स्वत: चिन्हीकरण और सीधे बैंक खाते में भुगतान की पूरी जानकारी जानें। sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में Old Age Pension Scheme को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। National Old Age Pension Scheme 2025 फैसले के तहत, अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। यह एक जीरो-एप्लीकेशन मॉडल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग जटिल कागजी कार्रवाई या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की परेशानी के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने स्पष्ट किया है कि पूरी पेंशन प्रक्रिया को स्वचालित (Automatic) और डिजिटल बनाया जा रहा है। यह पहल लाखों वर्तमान लाभार्थियों को राहत देगी और लगभग 8.25 लाख नए बुजुर्गों को योजना से जोड़ेगी, जिससे राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या 70 लाख से अधिक हो जाएगी।

क्या है यह नया Old Age Pension Scheme update?

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को सरल, पारदर्शी और स्वचालित बनाने के लिए ‘एक परिवार-एक पहचान’ (Family ID) प्रणाली को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ दिया है। यह एक महत्वपूर्ण Old Age Pension Scheme update है, जो लाभार्थियों की पहचान और उन्हें लाभ पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा।

Family ID से स्वचालित चिन्हीकरण (Automatic Identification)

 * अब, सरकार ‘एक परिवार-एक पहचान’ (Family ID) डेटाबेस का उपयोग करके उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार करेगी, जो अगले 90 दिनों में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं।

 * Old Age Pension  की यह सूची एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के माध्यम से सीधे समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर “पुश” की जाएगी।

 * National Old Age Pension Scheme में स्वचालित चिन्हीकरण (Automatic Identification) प्रक्रिया के कारण, बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 60 साल की उम्र पूरी होते ही, सरकार खुद उन्हें पेंशन के लिए संपर्क करेगी।

नई पेंशन प्रक्रिया में सहमति भुगतान (Consent to Payment)

इस National Old Age Pension Scheme update के बाद, पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध हो गई है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी:

1. डिजिटल माध्यम से सहमति (Digital Consent)

चिन्हीकृत पात्र लाभार्थियों से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग सबसे पहले डिजिटल माध्यमों का उपयोग करेगा:

• SMS अलर्ट्स
• WhatsApp मैसेज
• स्वचालित फोन कॉल
• बुजुर्ग स्वयं या किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी सहमति और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर सकते हैं।

2. भौतिक माध्यम से संपर्क (Physical Outreach)

National Old Age Pension Scheme के लिए यदि कोई पात्र नागरिक डिजिटल माध्यम से सहमति नहीं दे पाता है, तो सरकार ऑफलाइन सहायता नेटवर्क का उपयोग करेगी: जिसमे  ग्राम पंचायत सहायक,  कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी काम करेंगे

ये कर्मी घर-घर जाकर या केंद्र पर संपर्क करके बुजुर्गों से भौतिक रूप से सहमति प्राप्त करेंगे। CSCs की डोर-टू-डोर सर्विस डिलीवरी की व्यवस्था भी इसमें सहायक होगी। यदि दोनों स्तरों पर सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे।

3. त्वरित स्वीकृति एवं DBT (Direct Benefit Transfer)

• सहमति मिलने के बाद, योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके पेंशन को स्वीकृत कर देंगे।
• स्वीकृति पत्र डाक के माध्यम से लाभार्थी के पते पर भेजा जाएगा।
• पेंशन की धनराशि आधार-लिंक्ड बैंक खाते (Aadhaar-linked bank account) में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
• हर किस्त की जानकारी लाभार्थी के मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।

Old Age Pension Scheme update से किसे मिलेगा लाभ?

यह National Old Age Pension Scheme 2025 मुख्य रूप से उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा लाभकारी है जो अब तक आवेदन की जटिल प्रक्रिया या जानकारी के अभाव के कारण योजना से वंचित थे।

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

National Old Age Pension Scheme Eligibility Criteria

लाभार्थी की पहचान स्वचालित रूप से होगी, लेकिन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बुनियादी पात्रता मानदंड अभी भी लागू रहेंगे जैसे :

•  आयु सीमा: 60 वर्ष या उससे अधिक।
•  आय सीमा (वार्षिक):
•  ग्रामीण क्षेत्र के लिए: ₹46,080/- तक।
•  शहरी क्षेत्र के लिए: ₹56,460/- तक।

Old Age Pension Scheme में वर्तमान लाभ

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में पात्र वृद्धजनों को ₹1000/- प्रति माह की दर से पेंशन की धनराशि चार त्रैमासिक किश्तों में प्रदान की जाती है।

सुविधा के लिए मोबाइल ऐप

सरकार National Old Age Pension Scheme 2025 पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए, एक नया पेंशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी है।

•  यह ऐप लाभार्थी के लिए डिजिटल पासबुक की तरह काम करेगा।
•  लाभार्थी अपने सभी भुगतानों का हिसाब, लेनदेन का इतिहास (Transaction History), और किस्त कब आई, यह सब एक ही स्क्रीन पर देख सकेंगे।
•  ऐप में शिकायत निवारण (Grievance Redressal) की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

Old age pension update का समाज पर प्रभाव

यह Old age pension update Online उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा सुधारों (Social Security Reforms) में एक बड़ा मील का पत्थर है।

• यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि समाज के पात्र हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे।
• बुजुर्गों को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उन्हें सम्मान और सुविधा दोनों मिलेगी।
• पूरी प्रक्रिया के डिजिटल और स्वचालित होने से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे पेंशन वितरण में भ्रष्टाचार की संभावनाएँ लगभग समाप्त हो जाएँगी।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म’ के सिद्धांत पर चलते हुए लिया गया है, जो प्रदेश के हर पात्र वृद्ध को पेंशन योजना का लाभ देने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है।

National Old Age Pension Scheme निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में National Old Age Pension Scheme update के रूप में आया यह फैसला, लाखों बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में योगी सरकार का एक प्रगतिशील और संवेदनशील कदम है। Family ID के माध्यम से पेंशन के लिए स्वचालित चिन्हीकरण (Automatic Identification) और सीधे DBT भुगतान की व्यवस्था डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को मजबूत करती है। यह ‘जीरो-एप्लीकेशन मॉडल’ (Zero-Application Model) दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है।