SC ST OBC posts जनरल कैटेगरी से नहीं भरे जाएंगे, UGC का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय ने खारिज किया
Education Ministry rejected UGC’s proposal
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SC ST OBC posts : हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षित श्रेणी के पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी से भरा जा सकता है। इस प्रस्ताव का कई छात्रों और शिक्षकों ने विरोध किया था।
अब, शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी से भरने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया गया है। छात्र संगठनों ने कहा है कि यह फैसला छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
SC ST OBC posts : UGC का प्रस्ताव क्या था?
UGC ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि अगर किसी उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षित श्रेणी के पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी से भरा जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे UGC का तर्क था कि आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए कई बार लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इससे छात्रों को नुकसान होता है।
UGC के प्रस्ताव का विरोध क्यों हुआ?
UGC के प्रस्ताव का कई छात्रों और शिक्षकों ने विरोध किया था। छात्रों का कहना था कि यह प्रस्ताव आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी के छात्रों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
शिक्षकों का भी कहना था कि यह प्रस्ताव आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना है। इस प्रस्ताव से आरक्षित वर्ग के छात्रों को नुकसान होगा।
शिक्षा मंत्रालय ने क्यों खारिज किया UGC का प्रस्ताव?
शिक्षा मंत्रालय ने UGC के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी से भरने से आरक्षण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। SC ST OBC posts will not be filled from general category, Education Ministry rejects UGC proposal
शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए सरकार कई तरह की पहल कर रही है। इन पहलों के तहत आरक्षित श्रेणी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
